पीआर लिएको हो कि हैन सोध्न विज्ञापनै निस्कन थाल्यो
सरकारी कर्मचारीहरुलाई डिभी, पिआर लिन प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन संशोधन भएपछि अब कर्मचारीहरुको नामै तोकेर डिभी पिआर लिएको हो कि हैन जानकारी दिन सार्वजनिक रुपमा विज्ञापनै छापिन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तै विज्ञापन गोरखापत्रमा छापेको छ।
यता नेपालमा सरकारी कर्मचारी भएर विदा लिएर जागिर पनि पकाउँदै बस्ने, उता विदेशमा डिभी र पिआर लिएर मस्ती गर्ने। अब यस्तो गर्नेका दिन गए। यो कानुन अनुसार ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइएको थियो। अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइएको थियो। यो दुवै समय सकिसकेको छ। अब त्यसो नगरे बाँकी ३० दिनमा कारबाही हुनेछ। यो विज्ञापन कारबाहीकै प्रक्रिया हो।
यो त डिभी, पिआर लिइसकेकालाई भयो। लिनका लागि निवेदन दिनेहरुलाई पनि यस्तै कारबाही हुनेछ। कारबाही चाहिँ के त ? भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।
केही अघिको कुरा हो, विदेशमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएछ। शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया चलाउने क्रममा पो थाहा भयो, ती त सरकारी कर्मचारी पो रहेछन्। सबै अचम्ममा परे। खासमा उनी घरविदा लिएर बसेका रहेछन्। यता नेपालमा रोजगारदाता चाहिँ विदा लिएर घर बसिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै थियो। उता उनी विदेशमा डिभी लिएर काम गर्दै थिए। यता नेपालमा जागिर जारी थियो, तलब पनि पाक्दै थियो।
यही घटनापछि सरकारी कर्मचारी भएर डिभी र पिआर लिई दोहोरो सुविधा लिनेहरुलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जन्म लियो। ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो यस क्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले। उनलाई दह्रो साथ दिए स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले। मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरुले नै अड्को थापे। अन्ततः संसदबाट पारित भएर यो विधेयक ऐन बन्यो। ऐनमा लेखिएको छ- ‘विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको निवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ’
